लोकतन्त्रको आवरणमा राज्यस्रोतको दोहन र सत्ता दुरुपयोग भइरहेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल ले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। संस्थाले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ—यदि सत्ता र शक्तिलाई जनहितभन्दा बाहिर निजी तथा दलीय स्वार्थमा प्रयोग गरियो भने जनताले दिएको विश्वास पुनः गुम्न सक्छ।
बिज्ञापन
संस्थाले हालै सम्पन्न नेपाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन को परिणामलाई नेपाली जनताको सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिप्रतिको तीव्र चाहनाको सशक्त अभिव्यक्ति भएको ठहर गरेको छ। मतदाताले भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र सत्ता दुरुपयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट सन्देश दिएको संस्थाको निष्कर्ष छ।
बिज्ञापन
संस्थाका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेषगरी युवा पुस्ताको सक्रियता र परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गरिएको छ। विज्ञप्तिमा युवा भावनालाई समेट्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत सबै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिँदै अब जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी अझ ठूलो भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि विगतका वर्षहरूमा कानुनी शासनको उपहास गर्दै फैलिएको चरम भ्रष्टाचारले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूमाथि पर्ने संस्थाको ठहर छ। यही कारण जनताले मतदानमार्फत भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ सन्देश दिएका छन्।
बिज्ञापन
संस्थाले यस निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो भएको पनि उल्लेख गरेको छ। मतदाताले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने आशामा मतदान गरेको भन्दै अब राजनीतिक नेतृत्वले त्यो विश्वासको कदर गर्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा अब गठन हुने प्रतिनिधि सभा र संघीय सरकारले जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व जनादेशलाई पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनको समयमा मतदातासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार र संसद्को काँधमा रहेको संस्थाले स्मरण गराएको छ।
संस्थाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—मत माग्ने बेला गरिएका वाचा केवल भाषण वा घोषणापत्रमा सीमित रहनु हुँदैन। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अनुभूति नागरिकले व्यवहारमै पाउनुपर्ने समय आएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सुशासनका एजेन्डामा कुनै बहाना वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन प्रणाली, सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार प्रयोग र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित गर्न अब सरकार र संसद्ले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
संस्थाले जनताको धैर्य र विश्वासलाई हल्का रूपमा नलिन पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ। लोकतन्त्रको नाममा हुने लुटतन्त्र, शक्ति दुरुपयोग र अपारदर्शिताले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अनुसार जनताले परिवर्तनको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नयाँ संसद् र सरकारको हो। यदि जनादेशको मर्मअनुसार शासन सञ्चालन हुन सकेन भने जनतामा पुनः निराशा बढ्ने र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा पनि उत्तिकै रहने चेतावनी संस्थाले दिएको छ।
